Follow by Email

महसूल अधिनियमातील कलम २५५ मधे दुरुस्ती

महसूल अधिका-यांची जबाबदारी वाढली
पुणेःजमिनीच्या संबंधातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या कार्यवाहीचे विवाद, मोठया संख्येने, महसूल भू-मापन अधिका-याकडे विभिन्न स्तरांवर प्रलंबित आहेत. असे विवाद प्रलंबित राहिल्यामुळे विकासाकरिता जमिनी उपलब्ध होणावर परिणाम होती. असेही आढळून आले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (1966 चा पहा. 41) याच्या कलम 257 अन्वये अशा विविदांवर एकापेक्षा अधिक पुनरीक्षण करणे शक्य आहे, त्यामुळे अशा विवादांचा अंतिम निर्णय करणे लांबणीवर पडते. म्हणून, पुनरीक्षणांची संख्या कमी करण्यासाठी तसेच अशी अपिले पुनरीक्षणे निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा विहित करण्यासाठी तरतुदी करुन उक्त संहितेच्या संबध्द तरतुदींमध्ये यथोचित सुधारणा करण्यासाठी दि.०५ फ़ेब्रुवारी २०१६ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील दुरुस्तीमुळे विवादातील पक्षकारांचा वेळ पैसाही वाचावा आणि त्याचबरोबर अशा जमिनी विकासासाठी उपलब्धही व्हाव्यात अशी शासनाची अपेक्षा आहे.

Examiner’s name can’t be disclosed under RTI: Supreme Court

Reiterating its earlier stand, The Supreme Court held that citizens have a right to access their evaluated answer sheets and interview marks sheet. But the SC also made it clear that the identity of the examiners cannot be disclosed and that such disclosure will lead to confusion and public unrest.
In CBSE Vs Aditya Bandopadhyay case, the Supreme Court (SC) had in 2011 made it clear that every examinee (candidate) will have to the right to access his evaluated answer-books, by either inspecting them or taking certified copies. The Supreme Court has once reiterated that every candidate has the right to get a copy of his answer sheet and interview marks sheet. While disposing an appeal filed by the Kerala Public Service Commission, the Supreme Court also made it clear that the names of the examiners cannot be disclosed.
Answer Sheets & Interview marks are not kept in a Fiduciary Capacity
The Supreme Court was reviewing a decision of the Kerala High Court & Allahabad High Court where in the high courts ruled that candidates are entitled not only to get their scanned copies of the  answer sheet and interview marks but also the names of the examiners who have evaluated the answer sheet. The SC made it clear that the public authority does not keep the answer sheets and interview evaluation sheets in a fiduciary capacity. The SC said that disclosing the marks and the answer sheets to the candidates will ensure that the candidates have been given marks according to their performance in the exam. The SC went onto say that such practice of disclosing answer sheets & interview evaluation sheets will ensure a fair play in this competitive environment, where candidate puts his time in preparing for the competitive exams.



Revealing the Examiner’s identity may lead to Dire Consequences  

While dealing with the issue of revealing examiner’s identity, the SC differed with the Kerala & Allahabad high courts and said it did not find any substance in the reasoning given by both the high courts. The SC maintained that the Public Service Commission (PSC) and the examiner stand in a principal-agent relationship and thus is a fiduciary relationship. The SC also said that there is no logical reason for disclosing the examiner’s identity and that it would not benefit the public at large. The SC further said that disclosure may lead to confusion & public unrest and may even lead to a situation where unsuccessful candidates try to take revenge from the examiner.
supreme court ruling on answer sheets_examiner information
In the judgment, the SC also felt that disclosing the identity of the examiners could be used by potential candidates for gains by illegal means.

Mobile Internet can be banned under S. 144 CrPC, says Supreme Court


श्री.बी.डी.शिंदे, निवृत्त अपर जिल्हाधिकारी यांच्या निधनाने महसूल परिवार पोरका झाला

पुणेः आज दि. ०८ सप्टेंबेर २०१५ रोजी सकाळी बाळासाहेब शिंदे (बी.डी.) वय - ७५ वर्षे हे स्वर्गवासी झाले. त्यांचे मुळ गाव मोहोळ, जि. सोलापुर.. त्यांचा जन्म दि. ०५ सप्टेंबेर १९४० चा., ते तहसीलदार म्हणुन राज्य नागरी सेवेत दाखल झाले. त्यांनी सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे तसेच ईतर तालुक्यात तहसीलदार म्हणून प्रभावी कारकिर्द गाजवली. उपजिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती झाल्यानंतर काही काळ क्षेत्रिय कामे केल्यानंतर ते मुंबईत मंत्रालयात प्रतिनियुक्तीवर रुजु झाले. त्यांनी मंत्रालयातील अनेक विभागात उपसचिव, विषेश कार्य अधिकारी अशा पदांवर काम केले. बरेच दिवस ते वित्त विभागातही होते. त्यांनी गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र ऒदोगिक विकास महामंडळ, तसेच सिडकॊ येथेही काम केले. त्यांनी त्यावेळचे वित्त मंत्री स्व. रामराव आदिक,  त्यावेळचे विधान सभेचे सभापती यांचे खाजगी सचिव, तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री  स्व. अ. र. अंतूले यांचे खाजगी सचिव अशा अनेक पदांवर काम केले. ते अपर जिल्हाधिकारी श्रेणीत १९९८ च्या दरम्यान सेवानिवृत्त झाले..
त्यांचा स्वभाव अत्यंत उमदा व हरहुन्नरी होता, ते सतत उत्साही असत त्यांना महसूल अधिकाऱ्यांच्या तोंउी नकार अवडत नसायचा. त्यांनी त्यांचे प्रशासकीय आयुष्यात सकारात्मक माध्यमातून व्यवस्थेशी संघर्ष केला. त्यांनी निवड श्रेणी उपजिल्हाधिकारी, तसेच अप्पर जिल्हाधिकारी व निवड श्रेणी अप्पर जिल्हाधिकारी या संवर्ग निर्मितीसाठी मोठ्या लढ्याचे नेतृत्व केले. कोतवाल ते  अप्पर जिल्हाधिकारी असा महसूल विभागातील सर्व संवर्गांचा महसूल महासंघ साधारण १९९५ मधे आकाराला आणन्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांच्या व्यापक जनसंग्रहामुळे, त्यांच्या समृद्ध अनुभवामुळे तसेच सर्व पक्षांच्या जाणत्या नेत्या-कार्यकर्त्यांशी, तसेच सर्च स्तरातील सर्व विभागातील अधिकारी,  कर्मचा-यांशी त्यांचे अत्यंत चांगले संबंध होते. त्यांचे महसुल विभागातील अनुभव ऐकताना हेवा वाटायचा तसेच त्यांच्या शब्दांकनामधून त्यावेळचे समाज्याचा पट उलगडत जायाचा. ते राष्रटीय स्तरावरील नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या महासंघाचे सदस्यही होते व निवृत्ती नंतर ते सल्लागार म्हाणूनही काम पहात होते.
ते अत्यंत संघर्षमय आणि तरी सुधा अत्यंत निर्भिड आणि निर्भय प्रशासकिय अधिकारी म्हणून जगले. निवृत्तीनंतरही ते सतत  जे त्यांच्याबरोबर आले त्यांच्यासह व जेव्हा कोणीच आले नाही तेव्हाही एकटया सिलेदारासारखे संघटना म्हणून लढत राहिले. त्यांना वन मॅन आर्मी असे मंत्रालयातले लोक म्हणायचे . ते केवळ संवर्गापूरते महसूल अधिका-यांच्या समस्या घेऊन तर बाकी इतर वेळेस सर्व संवर्गांच्या समान समस्या घेऊन ते संघर्ष करत राहिले. त्यातुनच आकाराला आलेल्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी ते एक सदस्य होते.  ते केवळ महसूल अधिकारी म्हणून नव्हे तर एक सामाजिक जाणीव असणारे अधिकारी म्हणून सर्वदूर परिचित होते. 

त्यांचा अवडता विषय वाचन व प्रवास असा असायचा .  केवळ ते देशभर नव्हे तर निरनिराळया अभिरुचिच्या मित्र परिवाराबरोबर परदेशातही भ्रमण करायचे.  त्यांचेकडे पाहीले की, प्रशासकीय सेवा  म्हणजे केवळ काम एके काम नव्हे तर समृध्द पणे व दर्दीपणे जगणे हा प्रशासकीय जगण्याचाच एक भाग आहे असे ते सांगायचे.  निवृत्तीनंतरही ते शांत कधी राहीलेच नाहीत.  सतत महसूल अधिकारी, महसूल कर्मचारी, मित्र, घर, विविध संघटना, सर्व गटातटाची मैत्री यामध्येच ते हरुन जायचे.  त्यांना बाळासाहेब शिंदे नव्हे तर लोक बीडी म्हणूनच जास्त ओळखायचे.  अशा हया अवलीयाच्या जाण्याने अवघा महसूल परीवार आणि त्यांचा सर्व विभागात विस्तारीत झालेला मित्र परिवार पोरका झाला आहे.  त्यांच्या झुंजार जगण्याला सलाम करुन त्यांना अदरपुर्वक श्रंधांजली.