Follow by Email

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 150 (2) मधील दूरूस्ती...


पुणे : फेरफार नोंदवहीत नोंद करण्याच्या प्रक्रियेतील विंलंब कमी करण्याच्या आणि अधिकारांचा अभिलेख वेळेत अद्ययावत करण्याच्या सुनिश्चितीच्या हेतुने, राज्यात एक ई-फेरफार हा संगणकीकृत कार्यक्रम विकसित करण्यात आला आहे. संपूर्ण राज्यभरात उक्त कार्यक्रमांची प्रभावी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या हेतुने आणि या कार्यपद्धतीत, पारदर्शकता आणण्याच्या हेतुने जेथे साठवणुकीचे यंत्र याचा वापर करुन कलम 148-क अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आले असतील तर, तालुक्यातील तहसिलदारांस कलम 154 अन्वये तशी सुचना मिळाल्यावर, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठी ती सुचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे, असे अधिकाराच्या अभिलेखात किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास दिसून येईल अशा सर्व व्यक्तींना व त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला व तसेच गावाच्या संबंधित तलाठयास, लघुसंदेश सेवा किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा विहित करण्यात येईल असे कोणतेही उपकरण याद्वारे पाठवील आणि अशी सुचना मिळाल्यावर असा तलाठी फेरफाराच्या नोंदवहीत ताबडतोब नोंद करील, अशी तरतुद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. असेही प्रस्तावित केले आहे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम 1908 (1908 चा 16) अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसमोर ज्या व्यक्ती स्वत: दस्तऐवज निष्पादित करतील, अशा व्यक्तींना तहसिलदार कार्यालयातील तलाठयाद्वारे अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 150 च्या पोटकलम (2) मध्ये यथोचितरित्या सुधारणा करण्यात आली आहे. 


सन 2014 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -30 अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 150 च्या पोटकलम(2) मध्ये परंतुक समाविष्ट करुन खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. (दुरुस्ती अधिनियम पाहण्यासाठी खालील मजकुरावर क्लीक करावे)

“परंतु, जेथे साठवणुकीचे यंत्र याचा वापर करुन, कलम 148 क अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तर, तालुक्यातील तहसिलदारास, कलम 154 अन्वये सुचना मिळाल्यानंतर, लगेचच, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठी ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे, असे अधिकारांच्या अभिलेखात किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास दिसून येईल अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तीचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला व त्याबरोबर, गावाच्या संबंधित तलाठयास लघुसंदेश सेवा किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा विहीत करण्यात येईल असे इतर कोणतेही उपकरण, याद्वारे पाठवील, आणि अशी सुचना मिळाल्यानंतर गावाचा तलाठी, तातडीने, फेरफार नोंदवहीत नोंद करील.” 

सेवानिवृत्तांना वैद्यकीय विमा -राज्यातील १२०० रूग्णालयांमधून कॅशलेस उपचार

राज्य  शासनाचा महत्वाचा निर्णय -राज्यातील १२०० रूग्णालयांमधून कॅशलेस उपचार

राज्य सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आजारपणातल्या खर्चाची काळजी आता दूर झाली आहे. राज्य शासनाने सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून या संदर्भातील प्रस्‍तावावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वाक्षरी केली आहे. ही योजना न्यू इंडिया ॲशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इंश्युरन्स या कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे.

शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची रक्कम परत मिळते, मात्र निवृत्तीनंतर ही सुविधा बंद झाल्याने त्यांची कोंडी होते. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमाछत्र कसे मिळेल, याचा विचार केला. या संदर्भात विमा कंपन्या आणि अधिकारी व कर्मचारी संघटना यांच्याशी देखील चर्चा करण्यात आली.


वैद्यकीय विम्यापूर्वी विमा कंपन्या वैद्यकीय चाचण्या घेतात व अस्तित्वात असणाऱ्या आजारांना विमा संरक्षण दिले जात नाही. मात्र या योजनेनुसार कुठल्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून अस्तित्वातील आजारांपासूनही संरक्षण दिले जाणार आहे. या विम्याचा वार्षिक हप्त्याचा दरही नेहमीच्या वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेत कमी आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांच्यासाठी ही वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्यात आली आहे.

प्रारंभी १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१५ या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या सर्व अ, ब आणि क या गटातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना ही योजना सक्तीची राहिल. यात कर्मचारी व त्यांची पत्नी किंवा पती यांना विमा संरक्षण मिळेल. ही पॉलिसी एक वर्षासाठी म्हणजे ३० जून २०१५ पर्यंत असेल, मात्र तीन वर्षापर्यंत म्हणजे ३० जून २०१७ पर्यंत त्याचे आपोआप नूतनीकरण होईल. प्रत्येक वर्षी सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी व कर्मचारी या योजनेत सामावून घेतले जातील.

कॅशलेस उपचार
सेवेतील कार्यरत कोणताही अधिकारी, कर्मचारी आवश्यक तो वार्षिक हप्ता भरून या योजनेत सहभागी होऊ शकतो. यामध्ये आंतररूग्ण म्हणून झालेला रूग्णालयातील खर्च कर्मचाऱ्यांस मिळू शकेल. तसेच ठराविक बाह्यरूग्ण उपचाराचे पैसे देखील मिळतील. ही योजना थर्ड पार्टी ॲडमिनीस्ट्रेटर मार्फत राबविण्यात येणार असून राज्यातील बाराशेहून अधिक रूग्णालयांमध्ये कॅशलेस पद्धतीने उपचार घेता येतील.





आदिवासी जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे होणारे हस्तांतराबाबत शिफारशींसाठी समिती

पुणे : आदिवासींच्या जमिनीचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अशा कायद्याची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये योग्य बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचविण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात आली आहे :

1. अपर मुख्य सचिव (महसूल) - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) - सदस्य
3. प्रधान सचिव (विधी व न्याय) - सदस्य
4. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, ल-9 कार्यासन, महसूल व वन विभाग - सदस्य
5. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था - सदस्य सचिव

वरील समिती ही पुढील तीन महिन्यात आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या यासंदर्भातील कायदयांची व प्रशासकीय व्यवस्थेची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मध्ये सुधारणा सुचविल.