Follow by Email

A new content rich website by Mr. Shekhar Gaikwad -Click here

Let us all congratulate & welcome a new content rich website http://www.satbara.co.in/ by Mr. Shekhar Gaikwad, Addl. Collector, Nashik. Almost ebook and online treasure for revenue officers, farmers, readers and researchers.

ग्रामस्थ दिनाचे शिल्पकार डॉ.संजय चहांदे Click here

२१ ऑक्टोबर, 2008 www.mahanews.gov.in चौकटीत राहून चौकटीबाहेर काम करणार्‍या कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्वांची दखल घेणारे सदर. त्यांनी केलेले प्रयोग साधे वाटले तरी त्यातून साकारलेले विश्व आपणासही निश्चित प्रेरणादायी ठरेल.डॉ.संजय चहांदे हे नाशिक महसूल विभागीय आयुक्त म्हणून काम पाहतात. काही काळ त्यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक म्हणूनही काम पाहिले होते. त्यांची स्वत:ची एक कार्यशैली आहे. जे काम करायचं ते अत्यंत लोकाभिमुख. लोकांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे यासाठी त्यांचा सतत प्रयत्न असतो. शासकीय योजना लोकांपर्यंत जाण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने कार्यकर्त्याची भूमिका घेतली पाहिजे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यातून रुजली 'ग्रामस्थ दिन'ची अभिनव संकल्पना. शासनाचा निर्णय नसताना केवळ नाशिक विभागासाठी योजना आणि त्याचे फलित, लोकांचे प्रश्न आणि शासनाने केलेली सोडवणूक याचा लेखाजोखा अगदी आमने-सामने प्रत्येक गावागावातून या माध्यमातून पुढे आला. यातून शासकीय अधिकार्‍याचे व कर्मचार्‍याचे प्रश्न कमी झाले आणि जनतेच्या तक्रारी कमी झाल्या. ग्रामस्थ दिन दिवसेंदिवस अपेक्षित परिणाम दाखवू लागले. विकासाचे नवे पर्व नाशिक महसूल विभागात सुरु झाले. गावातील प्रश्न नेमके काय आहेत, हे समजल्याने नियोजन करतांना या प्रश्नांचा विचार होत गेला. यंत्रणा कुठे कमी पडते आहे काय? हे समजले. त्यात सुधारणा करण्यास वाव मिळाला. पर्यायाने लोकांसाठी शासन ही भूमिका या माध्यमातून गावात रुजली.एक जानेवारी,२००७ पासून महिन्याच्या दर बुधवारी संपूर्ण विभागात ग्रामस्थ दिन राबविला जातो. ग्रामस्तरावर तलाठी, ग्रामसेवक तसेच शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतात. त्यांना ग्रामीण जीवनाची, समस्यांची जाण चांगली असते. पण समन्वयाचा अभाव असतो. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील समस्या /अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांच्यात परस्पर समन्वय घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नाशिक विभागात 'ग्रामस्थ दिन' दर बुधवारी आयोजित केला जातो.शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या जबाबदारीच्या भूमिका स्पष्ट करणार्‍या कायद्यातील तरतूदींचे प्रभावी पालन व्हावे. तसेच ग्रामस्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ, स्वयंसेवी संस्था यांच्यामध्ये चांगला समन्वय प्रस्थापित व्हावा. विविध शासकीय सेवांचे वितरण व विविध कल्याणकारी योजनांचा फायदा खर्‍या लाभार्थीपर्यंत विना तक्रार मिळावा, त्याचा खुलेपणाने मासिक आढावा घेता यावा यासाठी 'ग्रामस्थ दिन' उपक्रम आहे.ग्रामस्थ दिनामध्ये ग्रामपातळीवरील सर्व विभागाचा आढावा व चर्चा होते. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हागणदारी मुक्ती योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महिला बचतगट, सर्व शिक्षा अभियान, पुरुष नसबंदी या आणि अन्य कार्यक्रमानुसार ग्रामीण लोकसहभागावर चर्चा व आढावा घेण्यात येतो. उपस्थित ग्रामस्थांच्या तक्रारी ऐकुन त्या सोडविल्या जातात. दुसर्‍या टप्प्यात ग्रामस्तरावरील प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी ते देत असलेल्या सेवांचा तपशील, राबवित असलेल्या योजनांची माहिती व आपआपल्या कामकाजाचा आढावा ग्रामस्थ दिनात मांडतात. अधिकार्‍यांच्या कामकाजासंदर्भात अडचणी मांडल्या जातात. ग्रामपालक अधिकारी हे नोंदवून घेतात. लेखी तक्रारी, निवेदने असल्यास ती स्वीकारतात. हे सारे पहिल्या सत्रात होते. दुसर्‍या सत्रात उपस्थित गावकर्‍याच्या साक्षीने गावात असणार्‍या सर्व सरकारी विभागांना एकत्रित भेट दिली जाते. त्यात जिल्हा परिषद शाळा, रेशन दुकान, रॉकेल डेपो, ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचा समावेश असतो. या समस्या स्थानिक स्तरावर सात दिवसात सोडविणे अपेक्षित असते. तसे शक्य नसल्यास सक्षम अधिकार्‍यांकडे संबंधीत ग्राम अधिकारी पाठपुरावा करुन पुढील ग्रामस्थ दिनापूर्वी त्यावर आवश्यक कारवाई केली जाते. नाशिक विभागातील ग्रामस्थ दिनग्रामपंचायतींची संख्या - ४८८६१ मे २००७ ते ऑगस्ट २००८ पर्यंत ग्रामस्थदिन - प्रत्येक गांवात ९ वेळा ग्रामस्थदिनग्रामस्थ उपस्थिती - १४ लाख ४ हजार ७४४अधिकारी-कर्मचारी उपस्थिती - ५७ हजार १२३प्राप्त तक्रारी -६४ हजार ६७७तक्रारींचे निराकरण - ६१ हजार ००८तक्रारींवर कार्यवाही सुरु - ३६६९ग्रामस्थ दिनामध्ये ग्रामस्थांचा वाढता सहभाग हा नोकरशाहीवरील जनतेचा अंकुशही ठरत आहे. या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण त्रिस्तरीय पध्दतीने होते. विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसिलदार हे ग्रामस्थ दिन कार्यक्रमाचे समन्वयक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणुन काम पाहतात. डॉ. संजय चहांदे यांची ही संकल्पना नाशिक महसूल विभागात जानेवारी-२००७ ते मार्च-२००७ या तीन महिन्याच्या कालावधतीपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार होती. पण संपुर्ण विभागात ग्रामपातळीवर याला मिळणार्‍या सहभागामुळे ही संकल्पना आता एका सामाजिक चळवळ झाली आहे. डॉ.संजय चहांदे ग्रामीण भागातून पुढे आले. भारतीय प्रशासकीय सेवेत प्रवेश मिळविला. आपल्या प्रशासकीय अधिकाराचा उपयोग सर्वसामान्य माणसांकरिता करण्यात यावा, यासाठी नेहमीच त्यांचा अट्टाहास राहिला. त्याचाच परिणाम म्हणून ग्रामस्थ दिन ही नवीन संकल्पना पुढे आली. जिल्हाधिकार्‍यापासून ते थेट तलाठ्यापर्यंत, मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यापासून ते थेट ग्रामसेवकापर्यंत सारेच लोक कामाला लागले. त्याचा परिणाम दिसून आला. डॉ.संजय चहांदे खर्‍या अर्थाने ग्रामस्थ दिनाच्या संकल्पनेतून चौकटीबाहेरचे अधिकारी ठरले. 'महान्यूज'मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.

Revenue Officers loosing their powers

It is learnt that powers of Collector under section 42, 44, 45, 47A, 176 to 223 of MLRC of issuing NA permission in Municipal Corporation area are being given to Municipal Commissioner. Powers of NA recovery and recovery of Conversion Tax also will be recovered by Municipal Corporation. An amendment to section 42 is being moved. This will not in anyway reduce the workload, but certainly it will take away the powers and authority of revenue officers. This calls for introspection and academic scrutiny of this likely decision of the Government.

Fuel Advance GR

Pl. View attached orders. As all are aware, Our Tahasildars have handed over keys of their vehicles to respective Collectors on 2nd October 2008 in protest of inaction on the part of Govt. to make available adequate grants. In an unprecendented mode, Govt. has sought an Advance from Consolidated Fund, which is usually sought very rarely and as exception. A CFA Advance of Rs. 2,63,78,000 has been sanctioned. Divcom Kokan Rs.40,92,000, Divcom Nashik 30,54,000, Divcom Pune 26,50,000, Divcom Amaravati Rs. 1,16,09,000, Divcom Aurangabad 49,73,000/-. Nagpur Division seems not to have sent their proposal of pending bills, now it is sent on 4th Oct. and it may be processed separately.

Read this news

जिल्ह्यातील १३ तहसीलदारांनी वाहने केली जमाजळगाव

जिल्ह्यातील १३ तहसीलदारांनी वाहने केली जमाजळगाव, ता. १ - जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांना शासनाकडून देण्यात आलेली वाहनांसाठी दिला जाणारा निधी नऊ वर्षापासून प्राप्त झाला नसल्याने आज अखेर १३ तहसीलदारांनी आपली वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून जमा केलीत आहेत. जिल्ह्यात असलेल्या तहसीलदारांना शासनातर्फे शासनाची विविध कामे करण्यासाठी वाहने दिली आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, विविध योजनांची गावोगावी भेटी देऊन जनजागृती करणे, शेती, रस्ता न्यायनिवाडा, तक्रारींचा गावावर जाऊन निपटारा करणे आदी कामे तहसीलदार ह्या वाहनांचा वापर करून करीत असतात. मात्र, या वाहनांना इंधनासाठी लागणार निधी तब्बल नऊ वर्षापासून या कार्यालयांना मिळाला नसल्याचे विदारक चित्र जिल्ह्यात आहे. वारंवार मागणी करून अद्यापही निधी न मिळाल्याने आज सायंकाळी तहसीलदारांनी आपली वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून जमा केलीत. तहसीलदारांनी वाहने जमा केल्याचे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ त्यांना एक पत्र दिले. यात तहसील विभागाच्या अखत्यारित येणारे कुठलेही काम हे वाहन नसल्याने झाले नाही, अशी सबब ऐकून घेतली जाणार नाही. तसेच अत्यावश्‍यक कामे ही राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे नमूद केले आहे. या संदर्भात तहसीलदारांच्या वतीने वाहनाशिवाय कुठलेही शासकीय काम राहणार नाही याची जबाबदारी आमची असेल. आम्ही शासकीय वाहनाशिवाय ती कामे पूर्ण करू असे आश्‍वासन तहसीलदार राहुल मुंडके यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. ----------------------------------- दोन तालुके वाहनाविना जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्‍यांपैकी तेरा तालुक्‍यांना शासकीय वाहन आहे. यात पारोळा व बोदवड तालुक्‍याचा समावेश आहे. तसेच गेल्या वर्षी जिल्हाप्रशासनाकडून १७ नवीन वाहनांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला होता. त्यापैकी अवघी तीन वाहने जिल्ह्याला मिळाली आहेत. तसेच सध्या असलेल्या वाहनांची अवस्थाही बिकट झाली आहे. ती वाहने वापरण्यापेक्षा खासगी वाहनाने गेलेले बरे असे तहसीलदारांना म्हणावे लागत आहे. ----------------------------------- २२ लाख रुपये थकीत जिल्ह्यात एकूण १९ शासकीय वाहने देण्यात आली आहेत. यात चार प्रांताधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. १५ तालुक्‍यातील पारोळा व बोदवड तालुक्‍याने आपली वाहने गेल्या वर्षापासून जमा केली आहेत. शासनाकडून इंधनासाठी पैसा न मिळाल्याने तहसील विभागाची पेट्रोलपंपावरील पत संपली आहे. तहसील विभागाच्या वाहनात इंधन टाकण्यास चालक स्पष्ट नकार देत असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले. दरम्यान, या १९ वाहनांना लागलेल्या इंधनाची २२ लाख २८ हजार ६७६ रुपयांची रक्कम शासनाकडून प्राप्त होणे बाकी असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. तालुकानिहाय इंधनाची थकीत रक्कम व कंसात वर्ष : जळगाव ३ लाख २ हजार ६८४ (१९९९ ते २००६), एरंडोल ९४ हजार ७४१(२००६ ते २००७), धरणगाव ६७ हजार ४५३ (२००१ते २००२), जामनेर ५३ हजार २९१ (२००३-२००४-०८), भुसावळ २५ हजार ६१७ (२००७-२००८), यावल १ लाख २९ हजार ५४५ (२००२-०२ ते २००६-०७), रावेर १ लाख ४ हजार ७५५ (१ एप्रिल ०७ ते ३० सप्टेंबर ०८), मुक्ताईनगर १ लाख ६३ हजार २१३ (२००१ ते ३१ जुलै ०७), बोदवड ९ हजार २७ (२००७), पाचोरा १ लाख ४४ हजार ७५३ (२०००-०१ ते २००६-०७), चाळीसगाव ५३ हजार २९० (२००७), भडगाव ९९ हजार ८६४(२००५-०६), अमळनेर ७९ हजार ५२५ (२००६-०७), पारोळा १ लाख ५८ हजार ४१५ (१९९९-२००० ते २००६-०७), चोपडा २ लाख ३१हजार ८५४ (२०००-०१ ते २००५- ०६), जळगाव प्रांताधिकारी १० हजार १४१ (२००६), भुसावळ प्रांताधिकारी ३ लाख ७ हजार ९६१ (२०००-०१ ते २००६-०७), अमळनेर प्रांताधिकारी ९५ हजार ४५७ (२००३-२००७), पाचोरा प्रांताधिकारी ९७ हजार ९० (२००१-०२ ते २००७-०८).

वाहने जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!बीड

वाहने जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!बीड, ता. १ - तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात, वाड्या-वस्त्यांवर सातत्याने संपर्क, मंत्र्यांचे, "व्हीआयपीं'चे दौरे, नैसर्गिक आपत्ती, निवडणूकविषयक कामांसाठी दौरे करणाऱ्या तहसीलदार, नायब तहसीलदारांना जुनीच वाहने असून इंधनासाठीही अनुदान उपलब्ध नाही. आतापर्यंत पदरमोड करून थकलेल्या जिल्हाभरातील या अधिकाऱ्यांनी शेवटी बुधवारी (ता. एक) आपल्या ताब्यातील वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्या आहेत. राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेच्या नाशिक येथे झालेल्या अधिवेशनातच हा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार गुरुवारी (ता. एक) संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. एल. कोळी, सरचिटणीस विजय राऊत, कार्याध्यक्ष मारुती उगलमोगले, कोषाध्यक्ष संगीता मुथा, के. बी. शिनगारे, संगीता सानप, जी. जी. पवार, राहुल जाधव आदींनी जिल्हाधिकारी बी. के. नाईक यांना भेटून निवेदन देत वाहने जमा करण्यात आली. तहसीलदारांना सर्व प्रकारची तातडीची कामे करावी लागतात. मंत्र्यांचे तालुक्‍यातील दौरे, नैसर्गिक आपत्ती, शेतकरी आत्महत्या, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूकविषयक कामे, मोर्चा, शांतताभंग, शासकीय वसुली आदी सर्व कामांसाठी दौरे करावे लागतात. शासनाने जुनीच वाहने पुरविलेली आहेत. मागील काही वर्षांपासून वाहनाला लागणाऱ्या इंधनावरील खर्च भागविण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल पंपांवर इंधन भरू दिले जात नाही. वाहनाची दुरुस्ती गॅरेजवाले करून देत नाहीत. वाहने जुनी असल्याने सतत दुरुस्ती करावी लागते. यासाठी पदरमोड करून इंधन शासकीय वाहनात टाकावे लागते; परंतु आता तेही शक्‍य होत नाही. यासंदर्भात नाशिकला अधिवेशनात चर्चा झाली. अनुदान उपलब्ध न झाल्यास वाहने जमा करण्याचा इशारा देण्यात आला होता; परंतु तरीही अनुदान प्राप्त न झाल्याने ही वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करून चाव्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील तहसीलदारांची आजपासून gandhigiri

जिल्ह्यातील तहसीलदारांची आजपासून गांधीगिरीनाशिक, ता. १ - शासनाकडे थकीत असलेले पेट्रोल- डिझेलचे अनुदान अद्यापही न मिळाल्याने व जुन्या वित्तीय नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर गाड्या चालविणे अवघड झाल्याने आज जिल्ह्यातील पंधराही तहसीलदारांनी आपली शासकीय वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात आणून उभी केली असून, आजपासून त्यांनी गाडी न वापरता गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन सुरू केले आहे.प्रत्येक तहसीलदाराला शासनाने वाहन उपलब्ध करून दिले आहे. त्या वाहनासाठी लागणाऱ्या पेट्रोल- डिझेलचे १८ लाखांचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. त्यातच पेट्रोलपंप चालकांना संबंधित ऑइल कंपन्यांनी अगोदर रक्‍कम भरा, नंतर डिझेल- पेट्रोल पाठविले जाईल, असा इशारा दिल्याने त्या पंपचालकांनीही तहसीलदारांकडे बिलाची मागणी सुरू केली आहे. ते पैसे मिळत नसल्याने त्यांनीही डिझेल व पेट्रोल देताना हात आखडता घेतला आहे. आजपर्यंत यातून मार्ग काढत दिवस काढण्यात आले, आता मात्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याने आजपासून या तहसीलदारांनी आपली वाहने येथे आणून उभी केली. उद्यापासून (ता. २) तहसीलदार पायीच कार्यालयात जातील व तेथून शासकीय कामे करतील. तालुकास्तरावरील या प्रमुख अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी असते. इतरांच्या मानाने त्यांचे वेतनही कमीच आहे. त्यातच शासनाकडे थकीत असलेले अनुदानही वेळेवर येत नसल्याने त्यांनी ऐन सणाच्या काळात आंदोलन सुरू केले आहे.

इंधन न मिळाल्याने तहसिलदारांची वाहने जमा

इंधन न मिळाल्याने तहसिलदारांची वाहनेजमानागापूर, ता. १ - इंधनाअभावी जिल्ह्यातील १४ पैकी नऊ तहसीलदारांनी त्यांची शासकीय वाहने बुधवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली. कार्यालयीन कामासाठी शासनाकडून पैसा मिळत नसल्याची तक्रार अधिकाऱ्यांची आहे. सुमारे २० लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने इंधन, वीज कपातीसारख्या संकटांना तहसीलदारांना सामोरे जावे लागत आहे. उर्वरित पाच वाहने नादुरुस्त असल्याने त्या आधीच तहसील कार्यालयात धूळखात पडून आहेत. निधीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिल्यावरही शासनाने पाऊल न उचल्याने हे पाऊल उचलावे लागल्याचे तहसीलदार संघटनेने म्हटले आहे. राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तहसीलदारांनी त्यांची शासकीय वाहने जमा केल्याची माहिती आहे. शासकीय कामकाजासाठी निधी द्यावा अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून तहसीलदार संघटनेने शासनाकडे केली होती. ३१ मार्च २००७ नंतर वारंवार मागणी करूनही शासनाने निधी दिला नाही. परिणामी शासकीय वाहनांना लागणारे पेट्रोल, डिझेलही इंधन वितरकांनी देणे बंद केले. महावितरणनेही विजेची थकबाकी द्यावी अन्यथा वीज कापू असा इशारा दिला. त्यामुळे तहसीलदार चांगलेच अडचणीत आले होते. जिल्ह्यातील बहुतांश तहसीलदारांनीही यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याकडे निवेदन दिले होते. नाशिक येथे झालेल्या बैठकीत ३० सप्टेंबर ही शेवटची तारीखही दिली होती. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष झाल्याने बुधवारी सायंकाळी ९ तहसीलदार जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. त्यांनी शासकीय वाहनांच्या चाव्या निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत डांगे यांना सुपूर्द केल्या. ९ वाहने ही चालू स्थितीत आहेत, तर उर्वरित वाहने नादुरुस्त आहे. या वाहनांनाही दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने निधी दिला नाही. त्यामुळे काही तहसीलदार तर विना शासकीय वाहनाने कार्यालयीन कामकाज करीत आहेत.