Follow by Email

महसूल अधिका-याने याशस्विपने लढली अभिव्याक्तिस्वातान्त्र्याची लढाई- क्लिक

पुणे: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. शासकीय सेवेत आल्याने व्यक्ति स्वातंत्र्यावर काही निर्बंध येतात हे खरे असलें तरी त्यामुले मूलभूत अधिकार संकुचित केले जाऊ शकत नाहीत यातून सुरु झाली एक लढाई अभिव्याक्तिस्वातान्त्र्याची अन तत्वाची त्याचे असे झाले श्री शेखर गायकवाड, अप्पर जिल्हाधिकारी यानी शेती विषयक कायदे, जमीन विषयक बाबी व् अर्धन्यायिक कामकाज या विषयावर पुस्तके लिहिली ती राज्यभर लोकप्रिय ठरली , केवल अधिकारी व् मध्यमेच नव्हे तर शेतकरी, वकील, अभ्यास एन अधिकार याने अधिकार्याने पाहू लागली राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अािकार मुलभूत अािकार म्हणून बहाल केला आहे. मात्र काही लोक सततपणे अशा अािकाराचा संकोच करण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि जबाबदार मध्यमेही त्याला खतपाणी घालतात. शासकीय अािकारी आणि कर्मचारी यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याला काही निर्बंा असतात हे मान्य आहे. मात्र त्यांनी शासकीय सेवेत येताना स्वत:ची प्रज्ञा, प्रतिभा, सर्जनशिलता आणि निर्मिती क्षमता कुठेतरी विसर्जित करून यावी आणि केवळ कृत्रिम आणि रूक्ष प्रशासकीय आयुष्य जगावे असे घटनेला अपेक्षित नाही. आणिशासनातल्या अथवा कोणत्याही व्यवस्थेतल्या सेवा नियमांना त्यांच्या अािकारी आणि कर्मचाज्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याची मुभा नसते. ही कथा आहे अशाच एका लढयाची, श्री. शेखर गायकवाड, अपर जिल्हाािकारी, हे शासनाच्या सेवेत रूजू झाल्यापासून कर्तव्यदक्ष आणि समाजाभिमूख अािकारी म्हणून लोकप्रिय ठरले आहेत. त्यांनी त्यांचे ज्ञान आणि अनुभव याचा फायदा अािकारी, कर्मचारी, नागरिक, शेतकरी, अभ्यासक, पत्रकार, वकिल इत्यादी लोकांना व्हावा यासाठी शेतीविषयक कायदे, जमिनीचे व्यवहार, र्आन्यायिक कार्यपदती अशा विविा विषयांवर पाच पुस्तके लिहिली. ती लोकप्रिय झाली व संदर्भग्रंथ म्हणून वापरली जाऊ लागली. हे समजून न घेता आकसापोटी किंवा चुकीच्या माहितीच्या आाारित माहितीच्या अािकाराचा उपयोग करून त्यावर श्री. शेखर गायकवाड नाशिक येथे अपर जिल्हाािकारी असताना पृच्छा करण्यात आली. शासकीय अािकाज्यांना असे लेखन करता येते का ? शासनाची परवानगी घेतली होती का ? असे एक ना अनेक प्रश्न अर्ज करून विचारण्यात आले. त्याची माहितीही घेण्यात आली मात्र कोणत्याही माहितीची जाहिर प्रसिदी करायची असेल तर त्याबाबतच्या अचूकतेसंदर्भात खातरजमा केली पाहिजे. हे साो संकेत न पाळता नाशिकच्या दैनिक लोकमतने त्यावर मालिका चालवून उलटसुलट वृत्त प्रसिद केले. त्यावर हे चुकीचे आहे हे निदर्शनास आणून दिल्यावरही उलट सुलट टिपणी करण्यात आली. इथेच सुरू झाला लढा तत्वाचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ............ त्याचीच ही कथा. श्री. शेखर गायकवाड हे हाडाचे महसूल अािकारी आहेत. ते या चुकीच्या प्रचारकी वृत्ताने नाउमेद झाले नाहीत. शासनाचे ाोरण, कायदा आणि कार्यपदती पुस्तकाच्या रूपाने लोकांपर्यंत पोहचवून केल्या जाणाज्या लोकसेवेचा हा अनादर आणि शासकीय अािकाज्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जबाबदार मायमांकडून केली जाणारी थट्टा ही बाब गंभीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही सुाारणा झाली नाही म्हणून त्यांनी प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया कडे रितसर तक्रार केली. सर्व वस्तुस्थिती व पुरावे प्रेस कौंसिलपुढे झालेल्या सुनावणीत सादर केले. प्रेस कौंसिलने दोन्ही बाजू समजावून घेतल्यानंतर व चौकशी समिती मार्फत चौकशी केल्यानंतर श्री. शेखर गायकवाड यांची बाजू मान्य केली व दैनिक लोकमतने कोणतीही खातरजमा न करता चुकीचे वृत्त दिले, वृत्त मालिका चालविली, अनावश्यक टिपणी व मतप्रदर्शन केले याविषयी ठपका ठेवून त्यांना ताकिद दिली असल्याचा निर्णय नुकताच देण्यात आला आहे. एका अािकाज्याने लढलेली ही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची एक लढाईच आहे। क्लिक: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B24Z4eBVvdfHZmIxMGU4ODAtOGZjOC00NjlhLWJkYjYtNzE4MGUxZGI1YWZm&hl=en

Mumbai High Court says Every District Collector should Circular like Nashik Collector on Lis Pendense issue Click to download

  1. IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY CIVIL APPELLATE JURISDICTION WRIT PETITION NO.2640 OF 2010 Ibrahimsahib Burhansaheb Kokni................Petitioner. The State of Maharashtra & Another.............Respondents. Mr.A.V. Anturkar with Mr.S.B. Deshmukh for the petitioner. Mrs.M.P. Thakur, AGP for respondent Nos.1 to 3. Mr.S.M. Gorwadkar for respondent Nos.5A & 5B. CORAM : B.H. Marlapalle, & U.D. Salvi, JJ. DATE : 20th October 2010. We have heard Mr.Anturkar with Mr.Deshmukh, the learned counsel for the petitioner and the learned AGP We have perused the . affidavit­in­reply filed by the Deputy Collector (Administration) from the Collectorate at Nashik. The petitioner has brought in question the legality of the circular dated 12th November 2005 issued by the Collector, Nashik and purportedly invoking his powers under Section 148(c) of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966. Special Civil Suit No.115 of 2004 came to be filed in the Court of learned Civil Judge Senior Division at Nashik along with an application (Exhibit 5) for temporary injunction. The present petitioner was defendant No.1 in the said Suit and the application for temporary injunction was rejected on 21st April 2004. Challenge to the said order also failed in A.O. No.764 of 2005, which was dismissed by this Court on 17th October 2005. In short, the prayer of the plaintiff seeking temporary injunction against the defendant so as not to create any third party interest in the suit property, thus, failed right up to the High Court and the order has attained finality. As per Mr.Anturkar, what the plaintiff could not achieve, despite the application for temporary injunction was rejected, has been achieved by the plaintiff by relying upon the impugned circular dated 12th November 2005. It was submitted by Mr.Anturkar that the said circular puts unreasonable restrictions and causes prejudice to the rights of the petitioner to dispose off the suit property and more particularly when there is no legal bar in creating such rights during the pendency of the Suit and when the application for temporary injunction was rejected. Mr.Anturkar also questioned the authority of the Collector to invoke the powers under Section 148(c) of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 and issue such We have gone through the said circular dated 12th November 2005 and it is an advisory circular to all the officers under the Nashik Collectorate. It is intended to ensure that the pendency of the suit in respect of the properties sought to be transferred by any means is brought on record, while effecting an entry in the 7/12 and other rights extracts. The circular does not put any restriction on transfer of property or for creating any third party interest and it is intended only to alert the revenue officers and particularly those who are responsible for mutating the revenue entries regarding the rights of the parties. In our opinion, it does not cause any prejudice to the rights of the petitioner and, therefore, we do not find any merit in the challenge raised before us to the said circular.
  2. Section 148(c) of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 does refer to the nature and extent of the respective interests and the conditions and liabilities, if any attached to the suit property and of various persons like mortgage, hypothecation, cultivation, occupation / possession and so on and so forth. We are, therefore, satisfied that the impugned clarificatory circular is issued under Section 148(c) of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 and it cannot be said that it is issued without any authority of law. We suggest that all the District Collectors in Maharashtra issue such circulars. Hence, the petition is rejected. (U.D. Salvi, J.) (B.H. Marlapalle, J.)

Supreme Court on Lis Pendens and Registration of Documents

In a recent decision, Har Narain v. Mam Chand (Civil Appeal Np. 995-996/2003, judgment dated October 8, 2010), the Supreme Court has discussed and reviewed the law relating to the doctrine of lis pendens. The essential facts were that the first respondent was the owner of certain property (land) which he mortgaged to the appellant. Subsequently, the first respondent executed a sale deed purporting to transfer the property to certain bona fide purchasers for consideration. After the execution of the sale deed but before the registration of the same, the appellant filed a suit seeking to restrain the first respondent from alienating the property. In other words, the sequence of events was such, that on the date of filing of the suit, a sale deed had been executed but had not been registered. The registration was completed subsequently. The case of the appellant was that as the registration was subsequent to the filing of the suit, the sale was affected by lis pendens.
The doctrine of lis pendens, embodied in Section 52 of the Transfer of Property Act, 1882, effectively provides that during the pendency of a suit in which any right to immovable property in is question, the property cannot be transferred by any party to the suit so as to affect the rights of other parties. The contention of the appellant was that the transfer took place on the date of registration (the document being compulsorily registrable); and accordingly, the doctrine of lis pendens applied. The trial court found that although registration was subsequent to the filing of the suit, the execution of the sale deed was prior to filing; and accordingly, the doctrine of lis pendens would not be applicable. It found that under Section 47 of the Registration Act, 1908, registration dates back to the date of execution. Accordingly, the trial court found that the sale in favour of bona fide purchasers for consideration would be protected; as after the registration, the same would be deemed to have been effected on the date of the execution of the sale deed itself. The judgment of the trail court was affirmed on first appeal, and also on second appeal. The Supreme Court allowed the appeal, and held that the doctrine of relating back had no application in the facts of the case. Accordingly, the transfer was hit by lis Pendens. The Court observed:
“A similar issue though in a case of right of pre-emption was considered by the Constitution Bench of this Court in Ram Saran Lall & Ors. v. Mst. Domini Kuer & Ors., AIR 1961 SC 1747, by the majority of 3:2, the Court came to the conclusion that as the mere execution of the sale deed could not make the same effective and registration thereof was necessary, it was of no consequence unless the registration was made. Thus, in spite of the fact that the Act, 1908, could relate back to the date of execution in view of provisions of Section 47 of the [Registration] Act, 1908, the sale could not be given effect to prior to registration. However, as the sale was not complete until the registration of instrument of sale is complete, it was not completed prior to the date of its registration…”
The Court then extracted certain observations from the decision of the Constitution Bench:
“Section 47 of the Registration Act does not, however, say when sale would be deemed to be complete. It only permits a document when registered, to operate from a certain date which may be earlier than the date when it was registered. The object of this section is to decide which of two or more registered instruments in respect of the same property is to have effect. The section applies to a document only after it has been registered. It has nothing to do with the completion of the registration and therefore, nothing to do with the completion of a sale when the instrument is one of sale. A sale which is admittedly not completed until the registration of the instrument of sale is completed, cannot be said to have been completed earlier because by virtue of Section 47 the instrument by which it is effected, after it has been registered, commences to operate from an earlier date.”
Following this decision, it was held that the relevant date to be seen for determining the applicability of the doctrine of lis pendens in cases where the document of transfer is compulsorily registrable is the date of the registration and not the date of the execution of the document. While this is not a new proposition as such, given the precedent cited by the Court, it is interesting to see how this fits in with the wording of Section 47 of the Act. Before coming to Section 47, it is worth noticing, that under Section 54 of the Transfer of Property Act, 1882, a sale in the case of tangible immovable property with a value greater than Rs. 100 “can be made only by a registered instrument”. Thus, registration is not a formality but is an essential element in the transfer of property. This gives additional support for the reasoning of the Court; insofar as property cannot be said to have been transferred prior to registration. However, Section 47 of the Registration Act states:
“47. Time from which registered document operates.- A registered document shall operate from the time from which it would have commenced to operate if no registration thereof had been required or made, and not from the time of its registration.”
The Constitution Bench in the decision cited earlier has stated that the section “only permits a document when registered, to operate from a certain date which may be earlier than the date when it was registered…” On the plain language of the section, however, the section does not “permit” a document to operate from an earlier date; it mandates – as opposed to merely permits – that every compulsorily registrable document shall operate from the date of execution. This brings us to the question of what meaning should be ascribed to the word “operate” – what does it mean for a document to “operate”? It appears that ‘shall operate from’ is equivalent to ‘be effective from’. On that reading, the position of law currently existing is perhaps not in keeping with the literal meaning of the words. This is perhaps one of the many instances where courts have chosen to eschew a literal meaning in favour of a purposive one in order to serve the ends of justice.
http://legaldevelopments.blogspot.com/2010/10/supreme-court-on-lis-pendens-and.html

लोकप्रतीनिधिनी बेकायदेशीर दबाव आणला तर .....नाहीच म्हणायला हवे....अगदी निर्भयपणे

लोकप्रतीनिधिनी बेकायदेशीर दबाव आणला तर .....नाहीच म्हणायला हवे....अगदी निर्भयपने.....अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधि यांनी राज्य घटनेच्या व् कयाद्यांच्या कक्षेत राहून काम करावे लगते। संपन्न समाज जीवनासाठी लोकप्रतीनिधिनी स्वच्छ व् पारदर्शकतेचे नवे मापदंड निर्माण करायला हवेत व् आपल्या नैतिक अधिकाराची जरब प्रशासनावर ठेवली पाहिजे, मात्र कगालाचा प्रकार विरुध टोकाचा वाटतो ............मंत्री महोदयच बेकायदेशीर काम करायला प्रोत्स्हाहन देतात॥ तहसीलदार व् इतर अधिकारी बेकायदेशीर कामे ऐकत नाहीत म्हणून खोटा गुन्हा दखल करण्याच्या सूचना देतात......हे काय चालले आहे.......आपला लोकशाहीचा प्रवास चुकत तर नाही ना ...........लोकप्रतीनिधिनी यापुढे जास्त संयमाने व् कायदेशीर मर्गानेच प्रशासन चालवायला अधिकार्याना मदत व् मार्गदर्शन करायला हवे.......आता लोकांचे राज्य सुरु झाले आहे .......अधिकारी यानि तर बेकायदेशीर काम ऐकायलाही नको....करायचा प्रश्नच उदाभावत नाही......सेवा प्रवेशाचा पहिला संस्कार आहे .......चुकीचे .....व् बेकायदेशीर काम करायचे नाही......ते कोणाचे का असेना..................निर्भयपणे सर्वानीच बेकायदेशीर कामे संगनाराना ......नाही .......नाही.......असे बजवयाची वेळ आली आहे.................kahi batamya
मुश्रीफांच्या विरोधातील आंदोलन चिघळले......
कोल्हापूर - कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधातील आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी उद्या (ता. 21) पासून पुणे विभागातील सर्व पाच जिल्ह्यांत काम बंद आंदोलन सुरू होणार असल्याची माहिती राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस जी. डी. कुलथे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व उपविभागीय आणि तहसील कार्यालयेही बंद ठेवण्यात येणार आहेत. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना दमदाटी किंवा मारहाण करणाऱ्यांविरोधात कायदा करण्याची मागणीही करणार असल्याचे कुलथे यांनी या वेळी सांगितले.
दरम्यान, कोल्हापुरात कालपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धार आज अधिक वाढली. जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय आणि तहसील कार्यालयांना कुलूप लावले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभागाचे कर्मचारी व्हरांड्यातील खुर्चावर बसून होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामाचे तीनतेरा वाजले. कार्यालये बंद करून आजूबाजूच्या कार्यालयातील बहुतांश कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते.
श्री. मुश्रीफ यांनी कागलचे तहसीलदार संपत खिलारी यांच्यासह तलाठी आणि अन्य अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा संतापाचा उद्रेक झाला. काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व अधिकाऱ्यांची मासिक बैठक होती. त्यामुळे अधिकारी एकत्रित आले. तेथेच त्यांनी मासिक बैठकीवर बहिष्कार टाकून काम बंद करण्याचा निर्धार केला. काल त्यांनी बंद पाळला; मात्र आज जिल्ह्यातील सर्वच महसूल कार्यालयांना कुलुपे होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही जिल्हाधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणीही नव्हते. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या व्हरांड्यातील खुर्च्यांवर बसून होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित रेळेकर यांच्या केबिनलाही कुलूप होते. साधारण अकराच्या सुमारास सर्व कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्रित जमले. तेथे राज्य कर्मचारी संघटनेने त्यांना पाठिंबा दिला. कोणत्याही परिस्थितीत मुश्रीफांना माफी मागायला लावायचीच, असा निर्धार या वेळी सर्व कर्मचाऱ्यांनी केला.
सायंकाळी कुलथे त्यांच्या संघटनेच्या कामानिमित्त कोल्हापुरात आले होते. त्यांनी या सर्व आंदोलनाची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाऊन कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मंत्री मुश्रीफांनी माफी मागितल्याशिवाय माघार घ्यायची नाही, असा निर्धारही त्यांनी केला.
त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत कुलथे म्हणाले, ""लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या त्रासाला कर्मचारी-अधिकारी कंटाळले आहेत. त्यामुळे त्यांची अरेरावी, दादागिरी खपून घेतली जाणार नाही. कालचा प्रकार निंदनीय असल्यामुळेच कर्मचाऱ्यांचा उद्रेक झाला आहे. त्यामुळेच त्यांच्या कामबंद आंदोलनाला सर्वांनी एकजुटीने पाठिंबा दिला आहे. मुश्रीफांनी माफी मागितली नाही तर उद्यापासून पुणे विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर हे चार जिल्ह्येही बंदमध्ये सहभागी होतील. आंदोलनाची तीव्रता आम्ही वाढवत जाणार आहोत. नागरिकांची कामे खोळंबत आहेत, याची जाणीव आम्हाला आहे. त्यामुळे मुश्रीफांनी तातडीने माफी मागावी. तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दमदाटी-मारहाण करणाऱ्यांविरोधात कायदा करण्याची मागणीही आम्ही शासनाकडे करणार आहोत. "मॅट' रद्द करण्याचा शासनाचा डावसुद्धा आम्ही हाणून पाडणार आहोत. ज्या दिवशी हा प्रस्ताव मंजूर होईल, त्या दिवसापासून बेमुदत बंद पुकारला जाणार असल्याचे आम्ही मुख्यमंत्र्यांनाही सांगितले आहे.''
महिला अधिकाऱ्यांबद्दल बोलताना कोलथे म्हणाले, ""कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी महिला अधिकाऱ्यांना कोणत्याही कामासाठी घरी बोलवायचे नाही. सर्व बैठका कार्यालयातच झाल्या पाहिजेत. इतर अनेक बाबीही आमच्या पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे "दुर्गा महिला मंच' स्थापन केला जाणार आहे. हा मंच महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींचे निरसन करणार आहे. यासंबंधी आम्ही अमरावतीत नोव्हेंबरला अधिवेशन घेऊन त्याबाबत ठराव करणार आहोत.''
यावेळी महसूल विभागासह अन्य विभागातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते. उद्यापासून अन्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारीही बंद आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
टपाल कोण घेणार?
सकाळी साडेदहाच्या सुमारास टपाल देण्यासाठी पोस्टमन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या केबिनसमोर आले. मात्र, तेथे टपाल घेण्यासाठी कोणीही नव्हते. तेथे काही वेळाकरिता आलेल्या एका कर्मचाऱ्याला टपाल घेण्याची विनंती पोस्टमनने केली; मात्र त्यांनी टपाल घेण्यास नकार दिला. संबंधित पोस्टमनने ही माहिती त्यांच्या वरिष्ठांशी संपर्क साधून दिली. अखेर ते टपाल कोणीही घेतले नाही.
अन्य अधिकारी काळ्या फिती लावणार
महसूल व्यतिरिक्त अन्य विभागातील राजपत्रित अधिकारीही उद्यापासून काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत। महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाठिंबा म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. श्री. कुलथे यांनी रात्री महसूलसह अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक शासकीय विश्रामगृहात घेतली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
सन्दर्भ : http://www.esakal.com/esakal/20101021/5374867424006397393.हतं
सकाळ वृत्तसेवा: Thursday, October 21, 2010 AT 01:01 AM (IST)

डॉ. संजय राडकर यांचे अकाली निधन

डॉ।संजय राडकर यांचे दि. १९/१०/२०१० रोजी दू . च्या दरम्यान पाम बिच रोड मुंबई येथून पत्नीसह प्रवासात अपघाती निधन झाले हे अत्यंत दुर्दैवी वृत्त महाराष्ट्रातील तमाम महसूल अधिकार्यांसाठी तसेच सर्व मित्र परिवारासठी धक्कादायक आहेडॉ।संजय राडकर हे १९८६ च्या तुकडिचे सर्वप्रथम आलेले उपजिल्हाधिकारीत्यानी महसूल प्रशासनातील सर्व पदांवर काम केले, तसेच मंत्रालयात ते विशेष कार्य अधिकारी म्हणून कही काळ कार्यरत होतेत्यानी पंतप्रधान कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी म्हणून सेवा केली. ते अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणून दीर्घ रजा घेउन ते रिलायंस सेझ प्रकल्पाचे मुंबई येथे काम पाहत होतेते विलक्षण बुद्धिमान व् अत्यंत कार्यकुशल अधिकारी म्हणून सर्व परिचित होतेत्यांच्या अकाली निधनाने महसुली संवार्गाचे अपरिमित नुकसान झाले आहेसर्व महसुली संवार्गाचे वतीने त्यांच्या पवित्र स्म्रुतिना प्रणाम व् चिरशांतिसाठी मनपूर्वक प्रार्थना पाम बीचवरील अपघातात 2 ठार; 5 जखमी - दै सकाळ वृत्त दि: २०/१०/2010 वाशी-पाम बीच मार्गावर भूमिराज बिल्डिंगसमोर मंगळवारी (ता. 19) झालेल्या तीन वाहनांच्या विचित्र अपघातात "रिलायन्स एसईझेड'चे अधिकारी संजय राडकर (वय 50) यांच्यासह दोन जण ठार; तर पाच जण जखमी झाले. या अपघातात राडकर यांचा कारचालक राजेंद्र कदम (28) याचाही मृत्यू झाला आहे. कदम हा सानपाडा येथे शिवसेना गटप्रमुखही होता. राडकर यांची पत्नी शुभांगी यांच्यासह अन्य दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शुभांगी यांच्यावर नेरूळ येथील शुश्रुषा रुग्णालयात; तर कुशल अवस्थी (20) व सोनिया मास्किटा (18) या जखमींवर डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. हे दोघेही डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. राडकर यांची ऍसेट कार वाशीहून सीबीडीकडे येत होती. दुपारी 3 वाजता भूमिराज बिल्डिंगसमोर त्यांची गाडी आली असता, अचानक सीबीडीहून वाशीकडे जाणाऱ्या एंडिवेअर कारचालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती कार दुभाजक ओलांडून राडकर यांच्या कारवर आदळली. त्यांच्या कारच्या मागे असलेली आणखी एक सॅन्ट्रो कार राडकर यांच्या कारवर आदळली. त्यात कारचे टायर फुटल्याने हा अपघात झाला असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. कोकण भवन येथे पूर्वी महसूल विभागात कार्यरत असलेले राडकर काही महिन्यांपासून सुटीवर होते. सध्या ते रिलायन्स एसईझेड प्रकल्पात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. तेथील सेवा संपल्यावर ते पुन्हा शासकीय सेवेत रुजू होणार होते. या दुर्घटनेमुळे शासकीय वर्तुळात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलिस, पालिका व कोकण भवनमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. सन्दर्भ: http://72.78.249.107/esakal/20101020/5308896064054017134.htm

डॉ. अर्जुन चिखले यांचे नविन पुस्तक

जलगाँव- डॉ. अर्जुन चिखले यांचे नविन पुस्तक ' तलाठी मार्गदर्शक ' हे नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. हे त्यांचे सहावे पुस्तक असून यापूर्वी त्यानी रोजगार हमी योजना, सामाजिक लेखा परिक्षण, आरक्षण, जातप्रमाणपत्र तपासणी इ. महत्वाचे विषयावर लेखन केले आहे. श्री चिखले हे अत्यंत अभ्यासू व्यासंगी महसूल अधिकारी असून त्यांच्या या नव्या पुस्तकाचा तलाठी, मंडल अधिकारी सर्वच वाचाकाना फायदा होईल. श्री चिखले यांचे अभिनंदन व पुढच्या लेखनासाठी शुभेच्छा