Follow by Email

महसूल अधिका-याने याशस्विपने लढली अभिव्याक्तिस्वातान्त्र्याची लढाई- क्लिक

पुणे: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. शासकीय सेवेत आल्याने व्यक्ति स्वातंत्र्यावर काही निर्बंध येतात हे खरे असलें तरी त्यामुले मूलभूत अधिकार संकुचित केले जाऊ शकत नाहीत यातून सुरु झाली एक लढाई अभिव्याक्तिस्वातान्त्र्याची अन तत्वाची त्याचे असे झाले श्री शेखर गायकवाड, अप्पर जिल्हाधिकारी यानी शेती विषयक कायदे, जमीन विषयक बाबी व् अर्धन्यायिक कामकाज या विषयावर पुस्तके लिहिली ती राज्यभर लोकप्रिय ठरली , केवल अधिकारी व् मध्यमेच नव्हे तर शेतकरी, वकील, अभ्यास एन अधिकार याने अधिकार्याने पाहू लागली राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अािकार मुलभूत अािकार म्हणून बहाल केला आहे. मात्र काही लोक सततपणे अशा अािकाराचा संकोच करण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि जबाबदार मध्यमेही त्याला खतपाणी घालतात. शासकीय अािकारी आणि कर्मचारी यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याला काही निर्बंा असतात हे मान्य आहे. मात्र त्यांनी शासकीय सेवेत येताना स्वत:ची प्रज्ञा, प्रतिभा, सर्जनशिलता आणि निर्मिती क्षमता कुठेतरी विसर्जित करून यावी आणि केवळ कृत्रिम आणि रूक्ष प्रशासकीय आयुष्य जगावे असे घटनेला अपेक्षित नाही. आणिशासनातल्या अथवा कोणत्याही व्यवस्थेतल्या सेवा नियमांना त्यांच्या अािकारी आणि कर्मचाज्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याची मुभा नसते. ही कथा आहे अशाच एका लढयाची, श्री. शेखर गायकवाड, अपर जिल्हाािकारी, हे शासनाच्या सेवेत रूजू झाल्यापासून कर्तव्यदक्ष आणि समाजाभिमूख अािकारी म्हणून लोकप्रिय ठरले आहेत. त्यांनी त्यांचे ज्ञान आणि अनुभव याचा फायदा अािकारी, कर्मचारी, नागरिक, शेतकरी, अभ्यासक, पत्रकार, वकिल इत्यादी लोकांना व्हावा यासाठी शेतीविषयक कायदे, जमिनीचे व्यवहार, र्आन्यायिक कार्यपदती अशा विविा विषयांवर पाच पुस्तके लिहिली. ती लोकप्रिय झाली व संदर्भग्रंथ म्हणून वापरली जाऊ लागली. हे समजून न घेता आकसापोटी किंवा चुकीच्या माहितीच्या आाारित माहितीच्या अािकाराचा उपयोग करून त्यावर श्री. शेखर गायकवाड नाशिक येथे अपर जिल्हाािकारी असताना पृच्छा करण्यात आली. शासकीय अािकाज्यांना असे लेखन करता येते का ? शासनाची परवानगी घेतली होती का ? असे एक ना अनेक प्रश्न अर्ज करून विचारण्यात आले. त्याची माहितीही घेण्यात आली मात्र कोणत्याही माहितीची जाहिर प्रसिदी करायची असेल तर त्याबाबतच्या अचूकतेसंदर्भात खातरजमा केली पाहिजे. हे साो संकेत न पाळता नाशिकच्या दैनिक लोकमतने त्यावर मालिका चालवून उलटसुलट वृत्त प्रसिद केले. त्यावर हे चुकीचे आहे हे निदर्शनास आणून दिल्यावरही उलट सुलट टिपणी करण्यात आली. इथेच सुरू झाला लढा तत्वाचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ............ त्याचीच ही कथा. श्री. शेखर गायकवाड हे हाडाचे महसूल अािकारी आहेत. ते या चुकीच्या प्रचारकी वृत्ताने नाउमेद झाले नाहीत. शासनाचे ाोरण, कायदा आणि कार्यपदती पुस्तकाच्या रूपाने लोकांपर्यंत पोहचवून केल्या जाणाज्या लोकसेवेचा हा अनादर आणि शासकीय अािकाज्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जबाबदार मायमांकडून केली जाणारी थट्टा ही बाब गंभीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही सुाारणा झाली नाही म्हणून त्यांनी प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया कडे रितसर तक्रार केली. सर्व वस्तुस्थिती व पुरावे प्रेस कौंसिलपुढे झालेल्या सुनावणीत सादर केले. प्रेस कौंसिलने दोन्ही बाजू समजावून घेतल्यानंतर व चौकशी समिती मार्फत चौकशी केल्यानंतर श्री. शेखर गायकवाड यांची बाजू मान्य केली व दैनिक लोकमतने कोणतीही खातरजमा न करता चुकीचे वृत्त दिले, वृत्त मालिका चालविली, अनावश्यक टिपणी व मतप्रदर्शन केले याविषयी ठपका ठेवून त्यांना ताकिद दिली असल्याचा निर्णय नुकताच देण्यात आला आहे. एका अािकाज्याने लढलेली ही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची एक लढाईच आहे। क्लिक: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B24Z4eBVvdfHZmIxMGU4ODAtOGZjOC00NjlhLWJkYjYtNzE4MGUxZGI1YWZm&hl=en

No comments: