Follow by Email

आदिवासी जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे होणारे हस्तांतराबाबत शिफारशींसाठी समिती

पुणे : आदिवासींच्या जमिनीचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अशा कायद्याची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये योग्य बदल करण्यासाठी शिफारशी सुचविण्याकरीता खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात आली आहे :

1. अपर मुख्य सचिव (महसूल) - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) - सदस्य
3. प्रधान सचिव (विधी व न्याय) - सदस्य
4. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, ल-9 कार्यासन, महसूल व वन विभाग - सदस्य
5. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था - सदस्य सचिव

वरील समिती ही पुढील तीन महिन्यात आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींना होणारे हस्तांतरण रोखण्यासाठी इतर राज्यात अस्तित्वात असलेल्या यासंदर्भातील कायदयांची व प्रशासकीय व्यवस्थेची तपासणी करुन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मध्ये सुधारणा सुचविल.


जिल्हास्तरावरील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती प्रक्रिया

 पुणे : शासन सामजिक  न्याय विभागाने जिल्हास्तरावरील  जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती प्रक्रिया नियुक्ती प्रक्रिया सुरु केल्याचे संकेत दिले आहेत. दि. ०९ जून २०१४ रोजी शासन निर्णय क्र.  सकआ-2014/ प्र.क्र.173 /आस्था-2 नुसार जिल्हास्तरावरील   जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची रचना कशी असेल हे घोषित केले असून शासन  आदेश क्रमाांकः सकआ-2014/ प्र.क्र.173 /आस्था-2 नुसार समितीसाठी  स्वतंत्र कर्मचारी पदे मंजुर होईपर्यंतची तात्पुरती व्यवस्था जाहिर केली आहे .  शासनाने असेही जाहीर केले आहे की ज्या तारखेपासून या समित्यांचे कामकाज सुरु होईल त्या तारखेपासून प्रत्येक जिल्ह्यात अप्पर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी ) हे पद भरण्यात येईल.
समितीची  रचना
अपर जिल्हाधिकारी  (निवड श्रेणी) (जिल्हाधिकारी  कायालय) -- पद्सिध्द अध्यक्ष 
उपायुक्त समाज कल्याण  -- सदस्य 
सहाययक आयुक्त स.क. व तत्सम संवर्ग  तथा संशोधन अधिकारी  -- सदस्य सचिव 

शासन निर्णय व शासन आदेश पहाणेसाठी क्लिक करा

. जिल्हास्तरावरील  प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची रचना

२. जिल्हास्तरावरील  प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची तात्पुरती कर्मचारी व्यवस्था


प्रल्हाद कचरे  pkachare@gmail.com
अपर जिल्हाधिकारी 

मत्ता व दायित्वे प्रपत्र भरणे सक्तीचे



पुणे: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम , 1979 च्या  नियम  19 चे  पोटनियम (1) व त्याखालील  टीप 3 अनुसार  प्रत्येक  अयिकारी/ कमणचा-याने  (गट-ड मधील  कर्मचारी  वगळता) कोणत्याही  सेवेतील/ पदावरील आपल्या  प्रथम नियुक्तीचे  वेळी व त्यानंतर  शासन विहित  करेल त्या त्या वेळी विहित नमुन्यामध्ये  आपले मत्ता व दायित्व याबाबतचे विवरण सादर करणे बंधनकारक आहे. याबाबत याच ब्लॉगवर Important Themes या सदरात तपशिलवार माहिती दिली आहे व कार्यपद्धती नमूद केली आहे.



प्रल्हाद कचरे
अपर जिल्हाधिकारी

२००3 ते २००५ पर्यंत ची अपर जिल्हाधिकारी यांची जेष्टता सुची


पुणे : दि. १ जानेवारी २००३ ते ३१ डिसेंबर २००५ पर्यंत  ची अपर जिल्हाधिकारी यांची एकत्रित  जेष्टता सुची शासनाने प्रसिद्ध केली असून त्यावर काही आक्षेप असल्यास दोन महिन्याच्या कालावधीत दाखल करणेची मुदत देणेत आलेली आहे  . अपर जिल्हाधिकाऱ्याची जेष्ठता सुचीसाठी क्लिक करा 

जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांचे विषय वाटपात अंशत: बदल


पुणे: जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी यांचे विषयांचे वाटप आदेशात शासनाने अंशत: बदल केला असून विषय  क्रमाक 20 : अत्यंत तातडीने जवाहीर विहीर बांधणे विषयक अर्थसहाय्य कार्यान्वयन  व समजाय गांधी निराधार योजना  व , क्रमांक ३० - संजय गांधी योजना हे दोन विषय जिल्हाधिकारी यांचेकडे सोपविणेत आले आहेत .तर सामाजिक न्याय विभागाकडील विषय क्र. ४० ते ४४ अनुक्रमे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृधापाकाल निवृत्ती योजना व पूरक योजना ,  राज्याची श्रावणबाळ निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, व आम आदमी योजना या चार योजना जिल्हाधिकारी यांचेकडे सोपविनेत आल्या आहेत. 

जिल्हाधिकारी व  अपर जिल्हाधिकारी यांचे विषय वाटपात अंशत: बदल आदेशासाठी क्लिक करा 










मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील भूसंपादित जमिनीच्या बाबतीत शेतकरी विषयक तरतुद सुधारणा


पुणे: सन 2014 चा अधिनियम  क्रमांक-10 अन्वये मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , 1948 च्या कलम-63 मध्ये, मुंबई कुळवहिवाट व् शेतजमीन अधिनियम , 1950 च्या कलम-47 मध्ये व मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ विभाग  अधिनियम , 1958 च्या कलम-89, या कलमांच्या पोटकलम-(1) च्या स्पष्ट्टीकरणाऍवजी पुढील स्पष्ट्टीकरण दाखल करण्यात आले आहे.

स्पष्टीकरण:- शेतकरी या शब्द्प्रयोगात , “ज्या व्यक्तीची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केली असेल आहण अशा संपादनाच्या पारीणामी ती अशा  संपादनाच्या  दिनांकापासून भूहमहिन झालेली असेल अशी कोणतीही  व्यक्ती आणी  तिचे वारस यांचा समावेश होईल .

शासन परिपत्रकासाठी क्लिक करा 

मुंबई कुळवहिवाट व् शेतजमीन अधिनियम , 1950 दुरूस्ती अधिनियम साठी  क्लिक करा