Follow by Email

महसूल अधिनियमातील कलम २५५ मधे दुरुस्ती

महसूल अधिका-यांची जबाबदारी वाढली
पुणेःजमिनीच्या संबंधातील अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या कार्यवाहीचे विवाद, मोठया संख्येने, महसूल भू-मापन अधिका-याकडे विभिन्न स्तरांवर प्रलंबित आहेत. असे विवाद प्रलंबित राहिल्यामुळे विकासाकरिता जमिनी उपलब्ध होणावर परिणाम होती. असेही आढळून आले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (1966 चा पहा. 41) याच्या कलम 257 अन्वये अशा विविदांवर एकापेक्षा अधिक पुनरीक्षण करणे शक्य आहे, त्यामुळे अशा विवादांचा अंतिम निर्णय करणे लांबणीवर पडते. म्हणून, पुनरीक्षणांची संख्या कमी करण्यासाठी तसेच अशी अपिले पुनरीक्षणे निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा विहित करण्यासाठी तरतुदी करुन उक्त संहितेच्या संबध्द तरतुदींमध्ये यथोचित सुधारणा करण्यासाठी दि.०५ फ़ेब्रुवारी २०१६ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील दुरुस्तीमुळे विवादातील पक्षकारांचा वेळ पैसाही वाचावा आणि त्याचबरोबर अशा जमिनी विकासासाठी उपलब्धही व्हाव्यात अशी शासनाची अपेक्षा आहे.

No comments: